१० माघ, काठमाडौं । प्रमुख दुई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रस्तावित कानुनहरूबारे साझा धारणा बनाउने प्रयासमा जुटेका छन् । संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू र संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशका विषयवस्तुमा एउटै मत बनाउने प्रयासमा दुवै दलका नेताहरू लागि परेका हुन् ।

सत्तारुढ दलहरूले एकै मत बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा स्वभाविक भएको बताउँछिन् नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ । ‘संसद्मा लामो समयसम्म विधेयक अड्किने समस्या छ । यसलाई चिर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘कानुन निर्माणलाई गति दिन र विपक्षी दलहरूसँग विषयवस्तुमा कुरा गर्नसमेत सत्तारुढ दलका बीचमा साझा मत आवश्यक हुन्छ । यो स्वभाविक प्रयास हो ।’

कांग्रेस र एमालेले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूबारे साझा मत बनाउन र कानुन निर्माणलाई गति दिन भनेर दुई दलीय कार्यदल नै बनाएका छन् ।

गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठन गरेको कार्यदलमा दुवै दलका संसदीय विभाग प्रमुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक रहेका छन् ।

कांग्रेसमा संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियार छन् भने एमालेमा योगेश भट्टराई छन् । एमालेको मुख्य सचेतकमा महेश बर्तौला र सचेतकमा सुनिता बराल छिन् । कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा श्यामकुमार घिमिरे र सचेतकमा सुशीला थिङ् छिन ।

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त संयन्त्रको बैठक नियमितजसो बसिरहेको छ । संसद्लाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफलकेन्द्रित रहेको नेताहरू बताउँछन् । यो संयन्त्रले विधेयकहरूमा समेत साझा धारणा बनाएर संसदीय समिति र संसद्को बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेका छन् ।

दुवै दलले संसदीय विषयगत समितिमा समेत संयोजक तोकेका छन् । संयोजकहरूले सम्बन्धित समितिमा रहेका दुवै दलका सदस्यसँग छलफल गरेर एउटै धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एमाले सांसद रघुजी पन्त एकै मत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउँछन् । सांसद पन्त प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् । उनलाई एमालेले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने र सत्तारुढ दलका बीचमा साझा धारणा बनाउन पहल गर्ने जिम्मेवारीसहितको संयोजक तोकेको छ ।

सांसद पन्त भन्छन्, ‘समितिमा रहेका विधेयकहरूका विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास हुन्छ । संसद्मा रहेको दुई दलीय संयन्त्रले यसमा आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ । हामी पनि समितिमा साझा मतका लागि प्रयास गरिरहेका छौं, गर्छौं र यो आवश्यक पनि हुन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल थियो । समितिले प्रस्तावनामा ‘गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध र समावेशीसहित’ का शब्दहरू राख्दै विधेयकको तीनवटा दफा पास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय ममिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहितको उपस्थितिमा समितिले विधेयकको प्रस्तावनासँगै तीन वटा दफा पास गरेको हो । पास भएका दफाहरूमा विधेयकको संक्षिप्त नाम रहेको दफा १, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी केन्द्रीय निकाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेको दफा ३ र संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त व्याख्या गर्ने दफा ४ छन् । परिभाषा रहेको विधेयकको दफा २ मो थाँती राखिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक हो । नेपालमा संघीयता लागू भएको एक दशक हुन लाग्यो । तर, संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता आउन सकेको छैन ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका कैयन विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी छ । कर्मचारीमा ट्रेड युनियन, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव कुन सरकार मातहत रहने, कर्मचारीमा सेवा प्रवेश र अवकाशको समय, समावेशी प्रतिनिधित्व, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा तथा सेवा सर्तलगायतका विषयमा दलहरूका बीचमा छलफल चलिरहेको छ । यी सबै विषयमा साझा मत बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयासमा आफूहरू रहेको सांसद पन्तले बताएका छन् ।

आगामी संसद् अधिवेशनमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरू नै आमुनेसामुने हुने स्थिति नआओस् भनेर कांग्रेस–एमाले कार्यदल बनाएरै काम गरिरहेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढिरहँदा दलहरूले मुख्य–मुख्य विषयमा साझा धारणा बनाएर आउन सक्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताउँछन् ।

‘दफावार छलफल सुरु गर्‍यो । आज (बिहीबार) प्रस्तावना र तीनवटा दफा पास गर्‍यौं । थप छलफल गर्दै र पास गर्दै जाँदा दलहरूका बीचमा कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा साझा मत बन्ने अवस्था पनि बन्छ,’ उनले भने ।

संसद्को अब बस्ने अधिवेशनमा निजामती सेवा विधेयकसहित संसद्मा रहेका सबै विधेयक पास गर्ने, संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्ने सरकारको तयारी छ । यसका साथै थप केही विधेयकहरू समेत संसद्मा ल्याएर पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउँछन् एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला ।

‘अब कानुन निर्माणले गति लिन्छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘सामान्यतया संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू नयाँ दर्ता हुन्छन् । पुरानै विधेयक पनि हाउसमा विचाराधीन छन् । यसरी अढाइ दर्जन बढी विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।’

वर्तमान प्रतिनिधिसभा गठनयता निरन्तर सरकार फेरबदल भइरहेकोले कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको उनलाई लाग्छ । अहिले भने संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो कांग्रेस–एमालेको बलियो संयुक्त सरकार छ । स्थिर सरकार भएकाले कानुन निर्माणका लागि सहज वातावरण रहेको उनको बुझाइ छ ।

तर, संसदीय समितिका कतिपय बैठकमा विषयमा कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच पनि मत बाझिएका घटनाहरू छन् । ८ माघमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू अर्जुनरसिंह केसी, सञ्जयकुमार गौतमलगायतले सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।

बेरुजु फछ्र्योटसम्बन्धी विषयलाई लिएर उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार कटौती भएको भनेर विरोध गरेका हुन् । महालेखाले नै सम्परीक्षण गर्न सक्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिने र लगत कट्टा गर्दिन सक्ने व्यवस्था उचित नरहेको भनेर कांग्रेस सांसदहरूले विरोध गर्दा एमाले सांसदहरू मौन रहेका थिए ।

यीसहित कतिपय विषयमा कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरू आमुनेसामुने हुने स्थिति अन्त्य गर्न पनि दुवै दलका नेताहरू चाहन्छन् । यसका लागिसमेत संसद्मा रहेको कांग्रेस र एमालेको संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ संसद्मा रहेका विपक्षी दलहरूले समेत साझा विषयमा एकमत भएर अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन् । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै सात विपक्षी दलले सरकारलाई संसद् अधिवेशन बोलाउने लगायतका माग राखेर दबाब सिर्जना गरेका थिए । विपक्षमा रहेका दलहरूले आगामी दिनमा संसदमा उठाउन सकिने विषयलाई एजेण्डाकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी पनि गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले कानुन निर्माण र संसदीय गतिविधिमा एक भएर प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख दुई सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयासमा लागेका हुन् ।@onlinekhabar